Avec la crise climatique, le recul des côtes est une réalité à laquelle Maurice doit apprendre à s’adapter
Port-Louis, 14 novembre 2022 – La planète se dirige droit vers « l’enfer climatique ». Ces propos volontairement alarmistes prononcés par le Secrétaire général des Nations unies, António Guterres, à l’ouverture de la COP (Conference of Parties) 27 qui se tient actuellement à Charm El-Cheikh en Egypte visaient à mobiliser la communauté internationale à revoir à la hausse ses ambitions en matière de lutte contre le changement climatique.
Car force est de constater que dans l’état actuel des choses la crise climatique est condamnée à s’empirer, ce qui représente une menace directe pour le monde, et pour les Petits Etats Insulaires en Développement (PEID) comme Maurice, en particulier. En effet, outre des inondations plus fréquentes, des cyclones plus intenses et la prolifération de nouvelles maladies, les PEID devront apprendre à conjuguer avec une problématique existentielle : la montée du niveau de la mer.
En marge de la COP 27, SUNREF Maurice, le label de finance verte de l’Agence française de développement (AFD), a organisé un atelier de travail sur la question de la « Réhabilitation et la protection des zones côtières » pour les représentants des services publics et du secteur privé au Labourdonnais Waterfront Hotel à Port Louis le lundi 14 novembre 2022.
Il faut savoir que Maurice, de par son emplacement géographique, reste extrêmement vulnérable aux aléas côtiers. Selon les chiffres officiels, le niveau de la mer monte de 5.6mm et 9mm annuellement à Maurice et Rodrigues, respectivement, alors que la moyenne mondiale est de 3.3mm. Au-delà des implications environnementales et sociales de ce phénomène, qui sont aussi nombreuses que complexes, celui-ci présente également d’importants défis économiques pour un pays à vocation touristique.
C’est dans cette optique que SUNREF Maurice, dont l’objectif est de stimuler les investissements dans les projets d’atténuation et d’adaptation au changement climatique à travers des « green loans » comprenant des primes de l’ordre de 5% à 16% du montant des prêts, a tenu à rassembler les acteurs directement concernés par cette problématique. Au programme : un rappel des enjeux de vulnérabilité des zones côtières dans le contexte climatique des pays insulaires soumis à des évènements climatiques réguliers et intenses avec en toile de fond l’étude des risques côtiers menée par le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) pour le gouvernement mauricien en co-pilotage avec le ministère de l’Environnement, de la gestion des déchets solides et du changement climatique. Cette étude est financée par l’AFD.
Il a été également été question du cadre réglementaire des travaux en zone côtière, de l’importance des études d’impact environnementales et sociales, des solutions pouvant être mises en œuvre qui sont respectueuses des écosystèmes marins et terrestres (Nature-Based Solutions).
En conclusion, des solutions aux problèmes urgents de retrait des côtes et de submersion marine existent mais ils nécessitent l’implication des toutes les parties prenantes, c’est-à-dire l’Etat, les hôtels, les riverains, les pêcheurs et le public mauricien, en raison leur nature multidimensionnelle, (implications environnementale, économique, sociale … ).
Contacts presse :
Laetitia Habchi (AFD) habchil@afd.fr
Amandine de Rosnay (BM) sunref@businessmauritius.org
Gilles Martial (MCB) gilles.martial@mcb.mu
Melissa Virginie (SBM) Melissa.virginie@sbmgroup.mu
Alvin Peerthy (AfrAsia Bank) Alvin.Peerthy@afrasiabank.com